भारतीय पेपर लीक: लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाला गया है – रघव चड्ढा

राघव चड्ढा का राज्यसभा में तीखा हमला: NEET पेपर लीक पर केंद्र सरकार की निषेध

राज्यसभा में अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और सांसद राघव चड्ढा ने पिछले दशक में देश की शिक्षा प्रणाली को सुरक्षित करने में केंद्र सरकार की विफलता की कड़ी निंदा की। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) पेपर लीक घोटाले पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश में दो “आईपीएल” चल रहे हैं – एक इंडियन प्रीमियर लीग और दूसरा “भयानक इंडियन पेपर लीक”, जो लाखों युवा उम्मीदवारों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है।

मंगलवार को राज्यसभा को संबोधित करते हुए चड्ढा ने कहा कि पिछले एक दशक में देश की शिक्षा प्रणाली के खराब होने के कारण वर्तमान में NEET-UGC परीक्षाओं में शामिल होने वाले 35 लाख उम्मीदवारों की संभावनाएँ अधर में लटकी हुई हैं। उन्होंने कहा, “वे 35 लाख बच्चे आज संसद की ओर इस उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद उनके अधिकारों पर चर्चा होगी। भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। हम दुनिया में सबसे युवा देश हैं, जहां औसत आयु 29 वर्ष है। विकसित देश ‘बूढ़े’ हो रहे हैं, जबकि हम युवा हो रहे हैं।”

चड्ढा ने बताया कि देश में छात्रों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है, जो लगभग 31 करोड़ है। उन्होंने कहा, ”इस देश में दो आईपीएल होते हैं। एक आईपीएल में खेल गेंद और बल्ले से खेला जाता है और दूसरा आईपीएल है, जहां आप युवा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो कि इंडिया पेपर लीक है।”

आप सांसद ने देश में बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया और कहा, ”हम अपने देश के युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे सकते और न ही संगठित क्षेत्र में रोजगार दे सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के बारे में कोई डेटा नहीं है।”

इसके अलावा, राघव चड्ढा ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों में कई अवश्यकताएं बाकी हैं। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि NEET परीक्षा लीक होने की घटना ने देश के युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है और इससे उनकी आत्मविश्वास में भी कमी आई है।

चड्ढा ने यह भी बताया कि वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई समस्याएं हैं, जिन्हें हल करने के लिए केंद्र सरकार को सक्रिय रूप से काम करना होगा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधारों की मांग की और कहें।