सरकार कर रही है इस बड़े कानून में बदलाव की तैयारी

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव का मसौदा तैयार कर लिया है. फिलहाल इस पर कानून मंत्रालय की राय मांगी गई है. कानून मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू किया जा सकता है. आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में किसानों को लेकर कई फैसले हो चुके है. लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पेंशन स्कीम को सबसे बड़ा ऐलान माना जा रहा है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं.

अब क्या होगा-एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव की तैयारी पूरी हो चुकी है. कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ने बदलावों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. ड्राफ्ट पर कानून मंत्रालय की राय मांगी गई. आपको बता दें कि नीति आयोग ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव की मांग की थी. किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी. अभी व्यापारी एक्ट की वजह से जरुरी वस्तुओं की खरीद और भंडारण नहीं करते. सूत्रों का कहना है कि बजट में इसको लेकर घोषणा हो सकती है.

क्या क्या बदलाव की सिफारिश की गई है- एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कार्रवाई होने पर व्यापारी को हिरासत में नही लिया जाएगा. व्यापारी की कोई भी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी. व्यापारी से मुनाफे की रकम वसूली नहीं की जाएगी. सभी अपराधों के अंदर व्यापारी को बेल मिलेगी. जेल के प्रवधान को पूरी तरह से हटाने या कम का प्रस्ताव है. व्यापारी को अपने स्टॉक की जानकारी सरकारी पोर्टेल पर देनी होगी.